लोकतंत्र की आवाज़, चंद्रपुर न्यूज़ नेटवर्क टीम
नागपूर , 20 एप्रिल (प्रतिनिधि) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी वृत्तपत्रे वितरण बंदीविरुद्धच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. पुढच्या तारखेला सरकारचे उत्तर आल्यानंतर ही बंदी उठविण्याच्या विनंतीवर निर्णय दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ व नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ यांनी राज्य सरकारच्या वादग्रस्त निर्देशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी बंदीचा आदेश जारी केला. त्याला याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी जोरदार विरोध केला. वृत्तपत्रे वितरणावरील बंदी अवैध, अतार्किक व राज्यघटनाविरोधी आहे. या बंदीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे. तसेच, ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांची पायमल्ली करणारी आहे असा दावा त्यांनी केला.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशांमध्ये सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रसार माध्यमांची सेवा अखंडित सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात वृत्तपत्रे वितरणाचा समावेश आहे. वृत्तपत्रे सुरुवातीपासूनच अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ आहेत. असे असताना राज्य सरकारने वृत्तपत्रे घरोघरी वितरणावर बंदी आणली आहे. या बंदीला कोणताही ठोस आधार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये काही बंधने लावण्याला व स्वच्छतेसंदर्भात प्रभावी मार्गदर्शकसूचना देण्याला काहीच हरकत नाही. परंतु, प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबणे मान्य केले जाऊ शकत नाही असे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले.
सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून याचिका खारीज करण्याची विनंती केली.
कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्यामुळे वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण बंद करण्यात आले आहे. वाचकांना ई-पेपर मिळत आहे. ई-पेपरवर बंदी नाही अशी बाजू त्यांनी मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. अ‍ॅड. चव्हाण यांना अ‍ॅड. निखिल किर्तने यांनी सहकार्य केले.
वाचक व हॉकर्सचा एकमेकांशी संबंध येत नाही
ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून घरोघरी किराणा, भाजीपाला, खाद्यपदार्थ इत्यादी वस्तू पोहचविण्याला आणि प्लंबर, मेकॅनिक आदींनी घरोघरी जाऊन सेवा देण्याची परवानगी दिल्यास मानसांचा एकमेकांसोबत संपर्क येतो. परंतु, वृत्तपत्रे वितरणामध्ये वाचक व हॉकर्सचा एकमेकांशी संबंध येत नाही. त्यामुळे सरकारची बंदी अतार्किक आहे याकडेही अ‍ॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, त्यांनी ई-पेपर उपलब्ध आहे म्हणून, वृत्तपत्रे वितरणावर बंदी आणण्याच्या तर्काचादेखील विरोध केला.
