लोकतंत्र की आवाज़ ,चंद्रपूर
नागपुर, 19 मई : प्रशासन लॉकडाउन में फंसे सभी नागरिकों के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें का नियोजन करेंगे। नागरिकों को संबंधित जिला कलेक्टर के नियंत्रण कक्ष से संपर्क करना चाहिए, विभागीय आयुक्त डॉ संजीव कुमार ने किया है।
विशेष श्रमिक रेलवे छोड़ने की योजना बनाते समय संबंधित राज्य के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, श्रमिक रेलवे की संपूर्ण लागत का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को किया जाएगा।
प्रशासन एक विशेष श्रमिक ट्रेन जारी करने की योजना बना रहा है जिसके लिए नागरिकों को अपनी पूरी जानकारी जिलाधिकारी के नियंत्रण कक्ष को देना होगा। इसके लिए एक टेलीफोन नंबर (मोबाइल नंबर) की आवश्यकता होती है। आपकी यात्रा के आधार पर, आपको अपने मोबाइल या टेलीफोन पर संबंधित श्रमिक ट्रेन के बारे में सूचित किया जाएगा। यह ट्रेन के प्रस्थान की तारीख और समय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा।
हालांकि, श्रमिक रेलवे के लाभों का लाभ उठाने के लिए, नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर से संपर्क करना चाहिए और अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार ने अपील किया है।
