क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कितना बड़ा राज्य है ?, अदालत ने
याचिकाकर्ताओं से भी पूछा
याचिका में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई थी
नई दिल्ली ,16 ऑक्टोबर : सुप्रीम कोर्ट ने महा विकास आघाडी सरकार को बर्खास्त करने और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई।
याचिका दिल्ली के वकील ऋषभ जैन, गौतम शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम गहलोत ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत दिए थे, कंगना रनौत के मुंबई कार्यालय पर छापे और नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई। याचिका में यह भी मांग की गई कि कम से कम मुंबई और आस-पास के जिलों को सेना को सौंप दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. याचिका पर बोबडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। आप उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं। अदालत ने कहा कि इसके लिए यहां आने की जरूरत नहीं है।
पूरे महाराष्ट्र को केवल मुंबई में होने वाली घटनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कितना बड़ा राज्य है?, अदालत ने याचिकाकर्ताओं से भी पूछा।
