Maharashtra Break The Chain : अनलॉकबाबत गोंधळात गोंधळ!;महाराष्ट्र राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत ; मंत्री विजय वडेट्टीवारांच्या घोषणेनंतर सरकारचं स्पष्टीकरण

Maharashtra Break The Chain : अनलॉकबाबत गोंधळात गोंधळ!

 'महाराष्ट्र राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत', 

मंत्री विजय वडेट्टीवारांच्या घोषणेनंतर सरकारचं स्पष्टीकरण

मुंबई, 03 जून : महाराष्ट्र चे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकारच्या माहिती विभागाकडून एक प्रेसनोट जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत, नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन  शिथिल करण्यासाठी 5 टप्पे ठरवले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हीटी रेट 5 टक्के आहे आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता 25 टक्क्यांच्या आत असेल तिथे सर्व गोष्टी सुरू होतील, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकारच्या माहिती विभागाकडून एक प्रेसनोट जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत, नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. 
कोरोनाचा संसर्ग अजनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणुचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ब्रेक दि चेन मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे, या पुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडसची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सुचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येतील, असं महाराष्ट्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून  याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे ते उपरोक्त शासन निर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल, असं माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून आलेल्या प्रेसनोटमध्ये म्हटलं आहे.