मुंबई : विधान परीषदेच्या 12 जागांवरुन उच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली आहे. राज्यपालांना सदस्य नियुक्त करणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्यपालांनी मंजूर किंवा नाकारण्याचं कारण द्यावं. विधान परीषदेच्या 12 जागांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असंही उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
राज्यपाल 12 जागा रिकाम्या ठेवू शकत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं आहे. राईट टू प्रायव्हसी नावाची गोष्ट आहे. राज्य सरकारचा अधिकार आहे. जर त्यांना काही अडचण होती तर त्यांनी तस लिखीत स्वरूपात कळवायला हवं होतं मात्र राजकारण केलं गेलं. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं, असंही सांगण्यात आलं आहे.
