Omicron Variant: ओमि‍क्रॉन वे‍र‍िएंट को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, 31 द‍िसंबर तक लागू रहेंगे ये सभी न‍ियम, आदेश जारी Guideline December

Omicron Variant: ओमि‍क्रॉन वे‍र‍िएंट को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, 

31 द‍िसंबर तक लागू रहेंगे ये सभी न‍ियम, 

आदेश जारी

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नई दिल्ली, 30 नवंबर: कोरोना वायरस (Corona Virus) के दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट (South Africa Varient Omicorn) ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार (Centre Government) ने देशव्यापी कोविड-19 (Covid-19) रोकथाम गाइडलाइंस (Guideline) को 31 दिसंबर तक के बढ़ा दिया है।
(Ministry of Home Affairs Extends the Validity of COVID19 Containment measures , issued by the Ministry of Health and Family Welfare in its advisory dated September 21, 2021 Till December 31, 2021)

इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने राज्यों से सतर्क रहने को भी कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 25 नवंबर को जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालने करने को कहा है।
दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी और जांच करने का निर्देश दिया है। भल्ला ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी जांच की जानी चाहिए।

▶️ सैंपल को तुरत जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए
साथ ही ऐसे यात्रियों के सैंपल को तुरंत जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ भल्ला ने यह भी कहा कि राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग लैब के साथ समन्यव बनाकर चलना चाहिए और नए वैरिएंट के बारे में पता चलने पर तुरंत आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने चाहिए। गृह सचिव ने निर्देश दिया कि मौजूदा कोविड-19 रोकथाम उपया 31 दिसंबर तक जारी रखा जाना चाहिए।

▶️ आरटी-पीसीआर और आरएटी टेस्ट नहीं बच सकता ओमिक्रॉन
बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें मामलों की जल्द पहचान करने और उनसे निपटने के लिए जांच तेज करने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भूषण ने बताय कि नया वैरिएंट आरटी-पीसीआर (RT-PCR And RAT Testing) और आरएटी टेस्टिंग से बच नहीं सकता। इसके साथ-साथ उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने और होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रह रहे लोगों की निगरानी करने का निर्देश दिया।