बड़ी खबर: सूचना व प्रसारण मंत्रालय की बड़ी करवाई केंद्र, 20 Youtube चैनल और 2 वेबसाइटों (News Portal) पर प्रतिबंध लगाया!राष्ट्रविरोधी सामग्री के कारण कार्रवाई Ministry Of Information And Broadcasting

बड़ी खबर:  सूचना व प्रसारण मंत्रालय की बड़ी करवाई केंद्र

20 Youtube चैनल और 2 वेबसाइटों (News Portal) पर प्रतिबंध लगाया!

राष्ट्रविरोधी सामग्री के कारण  कार्रवाई

#Loktantrakiawaaz
नई दिल्ली, 21 दिसंबर: फर्जी खबरें परोसने और पाकिस्तान की ओर से दुष्प्रचार करने वाले वेबसाइट्स और यू-ट्यूब चैनलों (You-Tube, Website News Portal)पर केन्द्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने ऐसी 2 वेबसाइट और 20 यू-ट्यूब चैनल बंद करने का आदेश कंपनियों को दिया है। नए आईटी नियम (New IT Rule) बनने के बाद सरकार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले ट्विटर और फेसबुक ने फर्जी खबरें (Fake News) परोसने के मामले में केंद्र सरकार (Government Of India) के आदेश पर हजारों हैंडल्स को बंद कर दिया था। सोमवार को आईटी मंत्रालय ने 2 वेबसाइट्स और 20 यू-ट्यूब चैनलों को बंद करने का आदेश जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में यू-ट्यूब को इन सभी वीडियो चैनल्स को बंद करना होगा। जिन दो वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, वे सभी पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक दोनों वेबसाइट्स और यू-ट्यूब चैनलों पर भारत विरोधी कंटेंट परोसा जा रहा था। अयोध्या के राम मंदिर, सेना और कश्मीर के मसलों पर गलत और भड़काऊ खबरें इनमें परोसी जा रही थीं। एक वेबसाइट का नाम नया पाकिस्तान है। इसके 15 वीडियो चैनल यू-ट्यूब (Youtube) पर हैं। इन चैनलों के करीब 35 लाख यूजर हैं। वीडियो पर करोड़ों का व्यू इकट्ठा कर भारत विरोधी दुष्प्रचार को ये चैनल्स लगातार आगे बढ़ा रहे थे। इससे सरकारी खेमे में चिंता पसरी हुई थी। इसी वजह से लगातार मॉनीटरिंग कर इनके कंटेंट निकालकर यू-ट्यूब को दिया गया और अब इनपर कार्रवाई तय है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधई कंटेंट परोसा जा रहा था। सरकार ने इस साल फरवरी में ओटीटी, सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस बनाए थे (OTT, SOCIAL AND DIGITAL MEDIA GUIDELINE)। इन आईटी नियमों का विपक्ष ने भी विरोध किया था। नियमों के तहत सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और यू-ट्यूब को भारत में अपने अधिकारी तैनात करने का निर्देश सरकार ने दिया था। ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए इन अफसरों से शिकायत की जा सके।