महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्ठात आले होते. यामुळे ओबीसी समाज राजकीयदृष्टया मृत अवस्थेत गेला होता. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केल्याने ओबीसींचे राजकीय आयुष्य पुन्हा जिवंत झाले अशी प्रतिक्रिया तेली समाज नेते गोविल मेहरकुरे यांनी व्यक्त केली. OBC Reservation Maharashtra
सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारत आज ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आयोग नेमला. त्याचे फलित आज पाहायला मिळत आहे. राजकीय आरक्षण थांबविण्यात आल्याने महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणूक कशा लढायच्या असा प्रश्न ओबीसी समाजांपुढे होता. आता पुन्हा एखदा ओबीसी समाज एकसंघ होऊन सत्ता मिळवेल, यात शंका नाही, अशी प्रतिक्रया गोविल मेहरकुरे यांनी व्यक्त केली.
Political life of OBCs revived: Govil Mehrakure
