67 पोर्न वेबसाइट को बैन करने का दिया आदेश
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नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने गुरुवार को 67 पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सरकार ने इंटरनेट कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह आदेश जारी किया है.
इंटरनेट कंपनियों को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है.
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों में कहा गया है कि कंपनियां पोर्न जैसी सामाग्री नहीं दिखा सकतीं. नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है. डीओटी द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, 'सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड हाई कोर्ट के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के चरित्र को भंग करती हैं.
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित करना अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है. नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है. इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.
▶️ 3 साल पहले बंद कराई थीं 827 पोर्न वेबसाइट
गौरतलब है कि साल 2018 में भी सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा था. जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई गई थी. सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिये कहा था.
Big action of the central government
Ordered to ban 67 porn websites
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New Delhi: The Central Government has ordered a ban on 67 porn websites on Thursday. The government has issued this order to Internet companies for violating the new Information Technology (IT) rules issued in 2021.
In an email sent to internet companies, the Department of Telecommunications (DoT) asked companies to block 63 websites based on a Pune court order, Uttarakhand High Court orders and directions issued by the Ministry of Electronics and Information Technology. asked for.
In the new IT rules implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology in 2021, it has been said that companies cannot show content like porn. Under the new IT rules, it is mandatory for companies to block such content as well. In the order issued by DoT on September 24, read with Rule-3(2)(b) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Code of Conduct) Rules-2021 (of the Uttarakhand High Court) read with the said order. In compliance and in view of certain obscene material available on the website mentioned below, which outraged the character of women.
Under the new IT rules implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology in 2021, it is mandatory for companies to block access to such material broadcast, stored or published by them, which shows a person wholly or partially nude, or Denotes indulging in sexual act or conduct. Under the new IT rules, it is mandatory for companies to block such content as well. The Ministry of Electronics and Information Technology has issued an order to block these websites/urls immediately.
