🔹भुमि अभिलेखबाबत आढावा
चंद्रपूर, दि. 2 नोव्हेंबर : गावठाण स्वामित्व योजना ही राज्य व केंद्र शासनाची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. शासन स्तरावरून याबाबत नियमित पाठपुरावा होत असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचेसुध्दा या योजनेवर विशेष लक्ष आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ड्रोनच्या सहाय्याने मूळ गावठाणाची मोजणी करून घरांच्या मिळकतीचे मालकी हक्क मिळकतपत्रिका (प्रॉपर्टीकार्ड) जनतेस उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले.
चंद्रपुर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात जिल्हा अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, भुमी अभिलेखचे जिल्हा अधिक्षक प्रमोद घाडगे तसेच विविध तालुक्यांचे उपअधीक्षक उपस्थित होते.
गावठाण जमाबंदी स्वामित्व योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण 1836 गावांपैकी 1228 गावांत ड्रोनद्वारे सर्व्हे करण्यात आला आहे. यापैकी 196 गावांत गावठाण चौकशी काम पूर्ण तर 137 गावांत सनद तयार करण्यात आली आहे. ईपीसीआयएस आज्ञावलीत एकूण 97886 मिळकत आखीवपत्रिका (प्रॉपर्टीकार्ड) पैकी 96614 मिळकत पत्रिका डिजीटल स्वाक्षरी करून ई – म्युटेशनसाठी महाभुमी पोर्टलवर उपलब्ध झाले आहेत.
यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, शेतकरी तसेच नागरिकांच्या जमीन मोजणीबाबतची प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता त्या त्वरीत निकाली काढाव्यात. जिल्हा व तालुकास्तरावरील भुमी अभिलेख कार्यालयाने लोकांच्या तक्रारीला नियमानुसार त्वरीत न्याय देण्याचे धोरण अवलंबवावे. नियमात बसत नसेल तर संबंधितांना तसे समजावून सांगा. विनाकारण प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका. भुमापन मोजणी प्रकरणांबाबत योग्य नियोजन करून 15 दिवसांपूर्वी गटविकास अधिकारी व संबंधित ग्रामपंचायतीला सुचना द्या. जेणेकरून योग्य समन्वयातून मोजणी प्रकरणे निकाली काढता येतील.
चंद्रपुर जिल्ह्यात एकूण 1431 भुमापन मोजणी प्रकरणे शिल्लक आहेत. उपअधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय व संबंधित तहसील कार्यालय मिळून आतापर्यंत दोन टप्प्यात 31 लक्ष 51 हजार 716 पाने स्कॅन झाली आहेत. रेकॉर्ड इन्व्हेंटरी आज्ञावलीमार्फत विभागातील नकाशांचे डिजीटायझेशन करण्यासाठी माहिती संकलित करणे सुरू आहे. याबाबत जिल्ह्यातील 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नोंदणीकृत फेरफार 555 आवक प्रकरणांपैकी 488 प्रकरणे ऑनलाईन प्रणालीवर निकाली काढण्यात आली आहे. तसेच ऑक्टोबर 2022 अखेर एकूण फेरफार आवक 2944 प्रकरणे असून 2711 फेरफार प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक प्रमोद घाडगे यांनी बैठकीत दिली.
यावेळी जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते वरोरा, राजूरा व ब्रम्हपूरी या तीन उपअधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालयाला लॅपटॉप देण्यात आले.
Effective implementation of village ownership scheme- Collector Vinay Gowda
Review of land records
Chandrapur, Dt. November 2 : The Village Ownership Scheme is a very ambitious scheme of the State and Central Governments. There is regular follow-up in this regard from the government level and District Guardian Minister Sudhir Mungantiwar is also paying special attention to this scheme. District Collector Vinay Gowda G.C has directed that this scheme should be effectively implemented to make the ownership rights of the houses available to the public by measuring the original village with the help of advanced technology drones. Given by
He was speaking while reviewing the work of the District Superintendent Land Records Office in the twenty-column hall of the Chandrapur Collectorate. Municipal Commissioner Vipin Paliwal, District Superintendent of Land Records Pramod Ghadge and Deputy Superintendents of various talukas were present on this occasion.
Out of the total 1836 villages in the district, 1228 villages have been surveyed by drones under the Gavthan Jamabandi Samtami Yojana. Out of these 196 villages village survey work has been completed and Sanad has been prepared in 137 villages. Out of a total of 97886 income records (property cards) under EPCIS mandate, 96614 income cards have been digitally signed and made available on the Mahabhumi portal for e-mutation.
Speaking on this occasion, Collector Shri. Gowda said, the cases regarding land survey of farmers and citizens should be settled quickly without keeping them pending. District and taluka level land record office should adopt a policy of expeditious justice to people's grievances as per rules. If it does not fit the rules, explain it to the concerned. Do not keep cases pending unnecessarily. Inform the Group Development Officer and the concerned Gram Panchayat 15 days before proper planning regarding Bhumapan counting cases. So that counting cases can be settled through proper coordination.
A total of 1431 land survey cases are pending in Chandrapur district. 31 lakh 51 thousand 716 pages have been scanned so far in two phases together with Deputy Superintendent Land Records Office and concerned Tehsil Office. Collection of information for digitization of departmental maps is in progress through Record Inventory Mandate. In this regard, 50 percent of the work in the district has been completed. Out of 555 registered modification cases, 488 cases have been settled on online system. Also, District Superintendent Pramod Ghadge informed in the meeting that at the end of October 2022, there are 2944 conversion cases and 2711 conversion cases have been settled.
On this occasion, three Deputy Superintendents of Land Records Office of Warora, Rajura and Bramhpuri were given laptops by the hands of the District Collector.