चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील फत्तापूर येथील अवैध उत्खनन प्रकरणात कठोर कारवाईचे संकेत, दोषींवर सामूहिक जबाबदारी निश्चित होणार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्ट निर्देश Strict action is indicated in the illegal mining case at Fattapur in Warora taluka of Chandrapur district, collective responsibility will be fixed on the culprits, clear instructions from Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule

🔶 चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील फत्तापूर येथील अवैध उत्खनन प्रकरणात कठोर कारवाईचे संकेत

🔶 दोषींवर सामूहिक जबाबदारी निश्चित होणार

🔶 महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्ट निर्देश

#Loktantra Ki Awaaz 
मुंबई, 15 जुलै :चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील फत्तापूर येथील सर्व्हे क्रमांक १८० व लगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध खनिज उत्खनन करून शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गंभीर दखल घेत दोषी आढळणाऱ्या खाणकाम व्यावसायिकांसह संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर सामूहिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात वरोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार करण देवतळे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या दालनात आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत तसेच महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान फत्तापूर परिसरातील अवैध उत्खननाची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्याने महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या खाणकाम व्यावसायिकांवर रॉयल्टीच्या पाचपट दंडाची कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
यासोबतच संबंधित क्षेत्रातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच अन्य जबाबदार महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून निष्काळजीपणा अथवा संगनमत आढळल्यास त्यांच्यावरही सामूहिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर प्रभावी अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करणाऱ्यांविरुद्ध भविष्यातही अशाच कठोर उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले आहेत.