परंतु याठिकाणी खेदाने नमूद करावेसे वाटते की ह्या समाजामध्ये शिक्षणाचे अत्यल्प प्रमाण होते. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या सवलतीचा या समाजाला गंधही नव्हता. पुढे अशी अनेक वर्षे निघून गेली. त्यामुळे या समाजातील समाजबांधव हे शिक्षणापासून तसेच नोकरीपासून कायमस्वरूपी वंचित राहिले.
पुढे शासनामार्फत वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध होऊ लागल्या आणि 1990 च्या दशकानंतर या समाजबांधवांसाठी आधुनिक भारतामध्ये शिक्षणाची द्वारे खुली झाली.
त्यामुळे झाले असे की,विमुक्त जाती साठी जे आरक्षण होते त्याचा विमुक्त जाती या प्रवर्गातील इतर केवळ सबळ जातींनीच तीस-पस्तीस वर्षे लाभ घेतला. या विमुक्त जाती या प्रवर्गात एकुण चौदा जातींचा समावेश आहे.परंतु शासनाने दिलेल्या सवलतीचे फळ त्यांना चाखण्याची संधीच मिळाली नाही कारण शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प होते किंबहुना नव्हतेच.
1990 नंतर समाज बांधव शिक्षण घेऊन मेडिकल एमबीबीएस पदवी साठी, इंजिनिअरिंगच्या/अभियांत्रिकीच्या पदवीसाठी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विविध पदांच्या परीक्षेसाठी, दुय्यम सेवा मंडळाच्या मार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांसाठी पात्र होऊ लागला. परंतु संकट त्यांच्यासाठी संपलेले नव्हते कारण समाजाकडे जातीचे प्रमाणपत्र नव्हते आणि त्यामुळेच जात वैधता प्रमाणपत्र असण्याचा प्रश्नच नव्हता.
ज्यावेळेस राजपूत भामटा समाज बांधव जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू लागले तेव्हा विमुक्त जाती प्रवर्गातील इतर समाजातील मंडळींना हे लक्षात येऊ लागले की आता आपण मागील तीस-पस्तीस वर्षे 100% विमुक्त जाती या प्रवर्गासाठी असलेले नोकरी व शिक्षण विषयक आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे आणि आता राजपुत भामटा यांना जर जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले तर आपली या प्रवर्गातील एकाधिकारशाही संपेल. याठिकाणी हेही नमूद केले पाहिजे की विमुक्त जाती प्रवर्गासाठी नोकरीमध्ये आरक्षण सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक कार्यालयामध्ये विमुक्त जाती प्रवर्गातील इतर जातीची मंडळी कार्यरत झाली होती.
राजकारणामध्ये, मंत्रिपदावर, विविध महामंडळांवर तसेच शासनाच्या विविध पदांवर ही मंडळी कार्यरत असल्यामुळे यांनी प्रचंड कटकारस्थान केले आणि राजपूत भामटा समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून कंबर कसली.
दुर्दैवाने विविध परीक्षेत पास होऊन सुद्धा शासकीय वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये आणि शासनामध्ये विविध नोकऱ्यांमध्ये समाज बांधव लाभ घेऊ शकत नव्हते. परंतु आपणास कल्पना आहे सत्य जास्त काळ झाकून ठेवता येत नाही आणि म्हणून समाज बांधवही पेटून उठला आणि विविध कार्यालयांमधून जुनी कागदपत्रे जमा करून जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू लागला.शासन यंत्रणा दाद देत नव्हती त्यामुळे समाज बांधवास आपल्या गरिबीमध्ये जमा केलेली पुंजी खर्च करावी लागली.मा.न्यायालयात प्रकरण दाखल करून समाजावर कसा अन्याय होतो आहे हे सन्माननीय न्यायालयास पटवून दिल्यानंतर विविध न्यायालयांनी समाज बांधवांना जातीचे प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनास अनेक प्रकरणांमध्ये आदेश दिले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की राजपूत भामटा समाज सन्माननीय न्यायालयाचा खूप- खूप ऋणी आहे. विविध न्यायालयीन निवाडयामुळे समाज बांधव वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन डॉक्टर होऊ शकले आणि आज निष्णात डॉक्टर असून आपल्या सर्वांची सेवा करीत आहेत. असंख्य समाज बांधव आयआयआयटी, एनआयटी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मार्फत गुणवत्तेचे अभियंता होऊन विदेशात कार्यरत आहेत येथून भारताच्या परकीय गंगाजळी मध्ये हातभार लावत आहेत. खूप सारे समाजबांधव शासनाच्या विवीध विभागांमध्ये वर्ग 1 पासून वर्ग चार पर्यंत कार्यरत आहेत. सर्व परिस्थिती पाहून पुन्हा एकदा विमुक्त जाती प्रवर्गातील इतर काही समाजाच्या पोटात दुखायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून डॉ. अनिल साळुंके, राजेश राठोड,कैलास गौड, राधेश्याम आडे,आंबरसिंग चव्हाण,श्रीयुत शंकर पवार तसेच श्रीयुत सुधीर राठोड यांनी शासनाकडे राजपुत भामटा समाजाला आरक्षणाचा फायदा मिळू नये म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 हा कायदा अस्तित्वात असून या कायद्यातील तरतुदीनुसार जातीचे प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केले जाते.
जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी शासनामार्फत उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी सह सचिव दर्जाचा अधिकारी हा अध्यक्ष असून एक संशोधन अधिकारी आणि एक समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त अशी तज्ञ व निष्णात अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आलेली असून सखोल चौकशी केल्यानंतर आणि पोलीस उपअधीक्षक यांच्याकडून गृह चौकशीचा अहवाल मागितल्यानंतर समितीची खात्री पटल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केले जातात. सदर समितीचा कल हा जातीचा दावा नाकारण्याकडे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे सर्व समाजातील गरजू बांधव माननीय उच्च न्यायालयात दाद मागतात आणि त्यानंतर त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होते. म्हणजेच समितीचा कल जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्याकडे जास्त असतो.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून त्यामधील त्यामध्ये समाजातील बांधव उत्तीर्ण झालेले आहेत .उत्तीर्ण झालेल्या समाजबांधवांना नोकरीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा डाव काही समाजकंटकांचा आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सुधीर राठोड डॉ.अनिल सोळुंके यांनी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच अखिल भारतीय राजपूत भामटा युवक आघाडी, बंजारा टायगर्स, बंजारा गोर सेना या विविध संघटनांनी राजपूत भामटा समाजाची बदनामीची मोहीम उघडली आहे त्यामुळे समाज बांधव संतप्त झालेले आहेत. उपरोक्त मंडळी हे ब्लॅकमेल करणारे करणारे असून तथाकथित वेगवेगळ्या संघटनांच्या लेटरहेडवर राजपूत भामटा समाजावर सामुहिक रित्या आक्षेप घेतात. वरील ब्लॅकमेलर पदाधिकारी यांच्या कडे आक्षेप घेण्यासाठी कोणतेही विरोधातील पुरावे नसताना ते द्वेषभावनेतून,जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या आणि ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने बिनबुडाचा पत्रव्यवहार करून आक्षेप दाखल करीत आहेत. उपरोक्त लोक दोन जाती समूहात द्वेष पसरून समाजात दुही माजवून विद्वेष निर्माण करत आहेत अशा समाजद्रोही व्यक्ती विरोधात कायद्यातील तरतुदीनुसार कडक कारवाई करण्याची मागणी कलेली.
राजपुत भामटा जाती समूह कधीही कोणत्याही समाजाचा दुस्साहस करीत नाही. मात्र अकारण एकाच प्रवर्गातील इतर जाती समूहाने गैरहेतूने अशा तक्रारी करून सामाजिक संतुलन बिघडवू नये. अर्थात त्याच समाज मुळीच दोषी नाही त्यातील काही बोटावर मोजन्या इतके समाजकंटक हेतुपुरस्कर हा उद्योग करतात याची खातरजमा करून त्यांच्यावर सामाजिक स्वास्थ्यासाठी कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे.राजपुत भामटा या समुदायाची तत्कालीन विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने वेळोवेळी दखल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा केलेल्या आहेत त्या कायदेशीर चौकटीतच जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची विनय मनाची प्रक्रिया होत असते यामुळे अकारण संशय निर्माण करणे चुकीचे आहे.
शासनामार्फत कायदेशीर बाबींची सर्व तपासणी करून जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊन समाज बांधव शांततेच्या मार्गाने आपापल्या क्षेत्रात उदरनिर्वाह करीत असून त्यांना डिवचण्याचा हा किळसवाणा प्रकार इतर समाजातील मंडळी करीत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यासह देशात कोरोना या रोगाने थैमान घातले असून अशाही प्रसंगी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न ही तथाकथित मंडळी करीत आहे. त्यांना वेळीच पायबंद घालणं हे गरजेचे आहे. तसेच या समाजकंटकांना वेळीच आवर घालून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, दोन समाजामध्ये हे वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे संबंधितांवर खटला भरण्यात यावा नसता समाजबांधव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेमध्ये जी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे त्या अनुषंगाने कायद्यातील विहित तरतुदीनुसार या समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या आड जर कोणी येत असेल तर समाज स्वस्थ बसणार नाही आणि होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार असेल आशा आशयाचे निवेद मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. या निवेदनावर प्रा. डॉ भगवानसिंग डोभाळ (प्रदेश अध्यक्ष) , सुभाष महेर ( प्रदेश सरचिटणीस) , सज्जनसिंग पवार (जेष्ठ मार्गदर्शक) गणेश गुसिंगे (संघटक) मिठ्ठुसिंग चरावंडे (सहचिटणीस) विशाल जारवाल (सामाजिक कार्यकर्ते)आदींच्या स्वाक्षरऱ्या आहे
