नई दिल्ली, 08 दिसंबर : कृषि कानूनों पर जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार आक्रामक रुख अपनाए हुए है. केंद सरकार बार-बार इस बात पर जोर दे रही है कि लागू हुए इन नए कानूनों के बाद भी MSP यानी किसानों को उनके फसल पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी. लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने नए कानूनों में इसका कहीं जिक्र नहीं किया है. मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर एक बार फिर एमएसपी वाली बात दोहराई.
उन्होंने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि! विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें. MSP और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे.'
उन्होंने तीन कानूनों में से एक कानून- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 के तहत बताया है कि किसानों के फसल की खरीद एमएसपी पर पहले की तरह जारी रहेगी. मंडिया खत्म नहीं होंगी. उन्होंने बताया है कि नए कानूनों के तहत किसानों को मंडी के साथ ही दूसरी जगहों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा. वहीं, मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग की व्यवस्था भी जारी रहेगी.
बता दें कि किसानों को डर है कि सरकार ने कानूनों में एमएसपी (MSP) का कहीं जिक्र नहीं किया है, जिसका मतलब है कि उनसे एमएसपी की सुविधा छीन ली जाएगी. वहीं, मंडियां भी खत्म हो जाएगी. उनकी मांग है कि सरकार उनको यह भरोसा लिखित में दे दे. उनकी और भी कई मांगें हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग इन कानूनों को वापस लेने की ही है. इसके लिए उनकी सरकार से पांच चरणों में बातचीत हो चुकी है. हालांकि, अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. सरकार ने बुधवार को फिर किसानों के साथ एक दूसरी बैठक बुलाई है.
