केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाचा उद्रेक लक्षात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकं तज्ज्ञासोबत बैठका घेत आहेत. सध्या कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता आरोग्यसेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहेत. त्यामुळे कोरोना काळात सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कोविड व्यवस्थापनात सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना कोविड ड्युटीचे किमान 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर आगामी सरकारी नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय
➡️ NEET-PG किमान 4 महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि परीक्षा 31 ऑगस्ट 2021 पूर्वी घेण्यात येणार नाही. विद्यार्थ्यांना परीक्षा घेण्यापूर्वी किमान एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल. यामुळे कोविड कर्तव्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पात्र डॉक्टर उपलब्ध होतील.
➡️ इंटर्नशिप रोटेशनचा एक भाग म्हणून त्यांच्या प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली कोविड मॅनेजमेंट ड्युटीमध्ये मेडिकल इंटर्नर्स तैनात करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंतिम वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या सेवांचा उपयोग दूरध्वनी-सल्लामसलत आणि प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली आणि त्यांच्या देखरेखीखाली सौम्य कोविड प्रकरणांच्या देखरेखीसारख्या सेवा देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे कोविड ड्यूटीमध्ये गुंतलेल्या विद्यमान डॉक्टरांचे कामाचे ओझे कमी करेल आणि ट्रायझिंगच्या प्रयत्नांना चालना देईल.
➡️ पीजी विद्यार्थ्यांच्या नवीन बॅचमध्ये सामील होईपर्यंत निवासी म्हणून अंतिम वर्षाच्या पीजी विद्यार्थ्यांच्या सेवा (बेसीक तसेच सुपर-स्पेशलिटीज) वापरता येतील.
➡️ बीएससी / जीएनएम अर्हताप्राप्त परिचारिकांचा उपयोग अनुभवी डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या देखरेखीखाली पूर्ण-वेळ कोविड वार्डात केला जाऊ शकतो.
➡️ कोविड व्यवस्थापनात सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना कोविड ड्युटीचे किमान 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर आगामी सरकारी नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
➡️ कोविडशी संबंधित कामात असलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना / व्यावसायिकांना लसी दिली जाईल. कोविड मध्ये लढाईत गुंतलेल्या आरोग्य कर्मचार्यांसाठी अशा प्रकारे कार्यरत सर्व आरोग्य व्यावसायिकांना शासनाच्या विमा योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
➡️ आरोग्य, वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर, परिचारिका, संबंधित व्यावसायिक आणि इतर आरोग्यसेवा कर्मचार्यांची रिक्त पदे 45 दिवसांच्या आत एनएचएमच्या निकषांवर आधारित कंत्राटी नियुक्त्यांद्वारे भरल्या जातील.