मुंबई : खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा जीआर (GR) शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. फी कपातीसाठी अध्यादेश काढण्याला काही मंत्र्यांकडून विरोध झाल्याने अखेर शिक्षण विभागाने जीआर काढला आहे.
मात्र, जीआर कायद्याच्या कसोटीवर किती टिकणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. शिक्षण संस्थांनी फी कपातीच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तर तो टिकणार का याबाबत साशंकता आहे. अध्यादेश काढून कायद्यात बदल केला असता तर फी कपातीचा निर्णय न्यायालयात टिकला असता. त्यामुळे आता फी कपातीच्या जीआर काढून पालकांना खरोखर दिलासा मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
२८ जुलै रोजी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार होता. 28 तारखेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका पार पडल्या. या दोन्ही बैठकीत काही मंत्र्यांनी अध्यादेश काढायला विरोध केला.
अखेर नाईलाजाने याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. जीआरनुसार खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. 2021-22 या वर्षासाठी ही सवलत मिळणार असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
ज्या पालकांनी यापूर्वीच वर्षभराची फी भरली आहे, किंवा पहिल्या टर्मची फी भरली आहे ते पैसे पुढच्या फीमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. पालकांना हा दिलासा असला तरी सर्वात मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे 'जीआर'ला न्यायालयात आव्हान दिलं तर हा जीआर न्यायालयात टीकणार का? कारण फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, समिततर्फे फी ठरवली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने असा जीआर काढला असला तरी संस्थाचालक त्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे हा जीआर टीकणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये 15 टक्के कपातीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तरी फारसा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा’ मेस्टाने दिलाय. ‘दोन वर्षांपासून शाळा आर्थिक संकटात आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतलाय, हा निर्णय मागे घेतला नाही, शाळा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.
 जारी Private School Fees ){kind=link}