महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर
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नई दिल्ली, 16 नवंबर: ऑनलाइन बाल यौन शोषण (Online Child Sexual Abuse) और शोषण मामले में सीबीआई (CBI) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की अलग-अलग टीम ने महाराष्ट्र सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 76 जगहों पर छापा मारा है।
छापेमारी की कार्रवाई आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सीबीआई ने 14 नवंबर को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में 83 आरोपियों के खिलाफ 23 केस दर्ज किए थे। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने जानकारी दी कि छापेमारी अभियान समन्वित तरीके से चलाया जा रहा है।
👉🏻 भारत में अपराध है चाइल्ड पोर्नोग्राफी
बता दें कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) अपराध है। आईटी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है। इस मामले में दोषी पाये जाने पर सजा का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर 5 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा मिल सकती है। इसके बाद अपराध करने पर 7 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा मिल सकती है।
👉🏻 3500 से अधिक वेबसाइटों को किया गया ब्लॉक
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) में भी बाल अश्लीलता के संबंध में सजा का प्रावधान है। पोक्सो अधिनियम की धारा 14 के अनुसार बच्चों के यौन अंगों का चित्रण, वास्तविक या नकली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार का प्रयोग अपराध है। इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से केंद्र सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 3500 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक किया है।
👉🏻 इन राज्यों में मारे गए छापे
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक जिन राज्यों में छापेमारी की गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि छापेमारी का यह अभियान समन्वित तरीके से चलाया जा रहा है।
👉🏻 NCRB 2020 के मुताबिक राज्य मामले
राज्य - मामले
उत्तर प्रदेश - 161
महाराष्ट्र - 123
कर्नाटक - 122
केरल - 101
ओडिशा - 71
तमिलनाडु - 28
असम - 21
मध्यप्रदेश - 20
हिमाचल प्रदेश - 17
हरियाणा -16
आंध्रप्रदेश -15
पंजाब - 8
राजस्थान - 6
बता दें कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के जज यू यू ललित ने बच्चों के अधिकारों को लेकर हुए एक संवाद कार्यक्रम में चिंता जाहिर की थी कि मौजूद समय में बाल तस्करी और शोषण ही नहीं बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
👉🏻 400 फीसदी बढ़े मामले
NCRB के हाल के आकंड़े बताते हैं कि देश भर में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में 2019 की तुलना में 2020 में 400 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से अधिकांश मामले दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित हैं।
