पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाही
निवडणूक आयोगाचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
#Loktantrakiawaaz
मुंबई, 28 अप्रैल : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सध्या महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घ्यायची नाही, असे स्पष्टीकरण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिले होते. त्यानंतर आता पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाळ्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्र दिले आहे. यामध्ये पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जर निवडणुका पुढे गेल्या तर राज्य सरकारला दिलासा मिळणार आहे. आयोगानं घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सवड मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्राबाबत येत्या 4 मे ला सुनावणी होणार आहे. यामध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील वादळी वारा आणि पाऊस पाहाता कोणतीच निवडणूक यावेळी योग्य नसल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भुमिका आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित या निवडणुकांचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतले आहेत.
👉🏻 निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात काय कारण दिलं?
पावसाळ्यात निवडणुका घेणं कठीण आहे. कारण, महाराष्ट्रात पावसाळ्यात वादळी-वारा आणि पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये निवडणुका घेणं कठीण होईल. ४ मे रोजी जर ओबीसी आरक्षणावर निर्णय आला तर, त्याचं संपूर्ण नियोजन करण्यात जून आणि जुलै जाईल. त्यामुळे जून-जुलैमध्ये निवडणुका घेणं शक्य नाही. कोकणात ज्या प्रकारचा पावसाळा असतो त्यादरम्यान निवडणुका घेणं कठीण आहे, असं कारण निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात दिलं आहे.
Election of local bodies not possible after monsoon, Election Commission's affidavit in Supreme Court.
बातमी व अपडेट साठी loktantrakiawaaz.co.in वर क्लिक करा.
