पत्रकारांसाठी जाहीर केलेले महामंडळ कार्यान्वित करावे
व्हॉईस ऑफ मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांची राज्यपालांकडे मागणी
कित्येकवेळा आंदोलने केली कित्येकवेळा निवेदने दिली, तरी मुख्यमंत्री शिंदे यांना जाग येईना
बुलढाणा (प्रतिनिधी): लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून काम असलेल्या पत्रकारिता क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. खासकरून यात आर्थिक समस्या वार्धक्यमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेडसावतात. त्यामुळे पत्रकारांच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करावे. त्यात वार्षिक २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी अशी आग्रही मागणी व्हॉईस ऑफ मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी आज राज्याचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे भेट घेऊन केली.
राज्यपाल राधाकृष्णन आज बुलढाणा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी बुलढाण्यातील व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या पत्रकारांशी राज्यपाल यांनी संवाद साधला. याप्रसंगी अनिल म्हस्के यांनी निवेदन देऊन पत्रकारांच्या व्यथा मांडल्या. यात व्हॉईस ऑफ मीडियाची वीस संपादकांनी एकत्र येऊन स्थापना केल्याचे सांगून आज ४३ देशांमध्ये संघटनेचे काम सुरू आहे. ३ लाख ७० हजारावर सदस्य संघटनेसोबत जोडले गेलेले असून महाराष्ट्रात ही संख्या सुमारे साडेसहा हजार इतकी आहे. पत्रकारांचे घर ,आरोग्य ,मुलांचे शिक्षण, नवीन कौशल्य आणि सेवानिवृत्तीनंतर पुढे काय या "पंचसूत्री" वर व्हाईस ऑफ मीडिया काम करत असल्याचे सांगितले.
शिर्डी येथे नुकतेच संघटनेचे राज्य अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशनामध्ये विविध ठराव पत्रकारांच्या हिताच्या दृष्टीने मांडण्यात आले. यातील महाराष्ट्र शासनाने व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या पाठपुराव्यानंतर घोषित केलेले आर्थिक विकास महामंडळ कार्यान्वित करण्यासाठी यथाशीघ्र अध्यादेश निर्गमित करावा. या महामंडळासाठी वार्षिक २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी. दहा वर्ष पत्रकारीतेत पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना सरसकट अधीस्वीकृती देण्यात यावी. दहा वर्ष पत्रकारितेत काम करणाऱ्या पत्रकारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य विमा आणि विनामूल्य उपचार सुविधा द्याव्यात. पत्रकारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संख्या (कोटा) ठरावावा. प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार गृहनिर्माण वसाहत निर्माण करावी. शासनाने पत्रकार संशोधन केंद्राला मान्यता द्यावी. शासनाद्वारे दैनिक आणि साप्ताहिकांना देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे समान धोरण ठरविण्यात यावे. शासन स्तरावर पत्रकार सन्मान योजना राबविण्यात येऊन ज्येष्ठ पत्रकारांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात यावे. अशा मागणीची निवेदन महामहीम राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे व्हॉईस ऑफ मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी सादर केले. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनीही या मागण्याचा विचार करू असे आश्वासन दिले. यावेळी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, पत्रकार अरुण जैन यासह व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
पत्रकारांचे महामंडळ व्हावे, व अन्य मागण्यासाठी व्हॉईस ऑफ मीडियाने अनेक वेळा उपोषण केले. अनेक वेळा निवेदन दिली. कित्येक वेळा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करू, ठेवू अशी आश्वासक उत्तर दिली. समाजामध्ये गरज नसलेल्या अनेक महामंडळाची मुख्यमंत्र्यांनी निर्मिती केली. नको असलेल्या अनेक घटकांचे मतांसाठी योजना राबवल्या. पण पत्रकारांच्या सगळ्या मागणाकडे मुख्यमंत्र्यांनी सतत दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्र्याच्या अवतीभवती पत्रकारांसाठी काम करणाऱ्या शासकीय अशासकीय माणसानां पत्रकारांविषयी काही देणंघेणं नाही. त्यांच्या समस्या विषयी काही देणे घेणे नाही. गेंड्याचं कातड पांघरून बसलेल्या मुख्यमंत्र्याला आणि त्याच्याभोवती असणाऱ्या सगळ्या यंत्रणेला हिंसक आंदोलन केल्याशिवाय पत्रकारांचे प्रश्न सोडवायचं गांभीर्य येणार नाही. पत्रकारांचे गंभीर असणारे प्रश्न या निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी सोडवले नाही तर, होणाऱ्या दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड इशाराही व्हॉईस ऑफ मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी दिला आहे.
#VOM
#Voice-of-Media
#demanded-the-governor
#journalists
#Chief-Minister-Shinde
