बजेट 2021-2022 महत्वाचे मुद्दे
नागपूर मेट्रोसाठी ५,९७६ हजार कोटींची घोषणा
- 1 हजार कृषि बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार
- पंतप्रधानांनी सुरु केलेल्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत गावांतील संपत्तीच्या मालकांना अधिकारांचे कागदपत्र, आतापर्यंत 1241 गावांतील 1.80 लाख मालमत्तांच्या मालकांना कार्ड प्राप्त
- एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत लाभार्थी देशात कुठेही धान्य घेऊ शकतात, 32 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये योजना सुरु, प्रवासी मजुरांना योजनेचा लाभ, 69 कोटी लाभार्थी
- 100 सैनिकी शाळा उभारणार.
- अनुसूचीत जातीत वर्गात मोटणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहीनंतर शिष्यवृत्ती
- असंघटीत मजूरांसाठी पोर्टेल निर्माण करणार.
- लेंडिंग पोर्टफोलियो तीन वर्षांसाठी 5 लाख कोटी असणार
- नर्सिंग क्षेत्रात पारदर्शकता यावी यासाठी विशेष नर्सिंग बिल आणले जाणार आहे.
- आदिवासी भागात 750 एकलव्य मॉडेल स्कूल उभारणार
- नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन आणि डॅशबोर्डची रचना करण्यात येईल
- पोर्तुगाल शासनापासून गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी 300 कोटी रुपयांचे अनुदान
- कोरोनामुळे सरकारपुढे आर्थिक संकट
- सरकारला 80 हजार कोटींच्या निधीची गरज – हा निधी उभा करण्यासाठी अनेक योजना
- भारताचा अकस्मात निधी 500 कोटींवरुन वाढवून 30 हजार कोटींवर, 2023-24 पर्यंत राज्यांनी राजकोषीय तूट ही जीएसडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची अपेक्षा
एनआरआय नागरिकांना दुहेरी करप्रणालीतून मुभा देण्याचा प्रस्ताव
- जीएसटी करप्रणाली सुरू केल्याला आता 4 वर्ष झाली आहेत. या 4 वर्षात ही करप्रणाली आम्ही अधिकाधिक सुलभ केली आहे व अजुनही प्रयत्न सुरू आहोत.
- गेल्या काही महिन्यापासून जीएसटी कर संकलनात वाढ होत आहे.
- कच्चा माल आणि मूल्यवर्धित उत्पादनां संबंधित कस्टम ड्यूटी पोलिसी अद्यायावत करणार आहोत.
- इकेल्ट्रोनिक उत्पादन देशात वाढत असल्याने मोबाईल्स आणि चार्जरची निर्यात वाढवणार आहोत.
- सौर पॅनल्सचे उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना सुरू करणार
- काही ऑटो पार्ट्सवरील कस्टम ड्यूटी वाढवणार
- विशिश्ट प्रकारच्या लेदर आयातीवरील सूट रद्द करणार
