प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा : आमदार सुधाकर अडबाले
चंद्रपूर : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील आश्रमशाळा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्‍या निवारणार्थ १६ मे २०२३ रोजी सभा प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय नागपूर येथे पार पडली होती. या सभेत प्रादेशिक उपसंचालक यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण चंद्रपूर यांना दिलेल्‍या आदेशाला तीन महिने लोटूनही कोणत्‍याही प्रकरणाची अंमलबजावणी केली नाही. सोबतच या कार्यालयात अनेक प्रकरणांत अनियमितता झाल्‍याचे दिसून येत असल्याने मागील दोन ते तीन वर्षात झालेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्‍या निवारणार्थ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण चंद्रपूर यांच्या दालनात सहविचार सभा १ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी पार पडली.
आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांची वेतन अनियमित असून तीन-चार महिन्‍यांचे वेतन प्रलंबित राहत असल्याने शिक्षक/कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक कुचंबणा होत आहे. त्यामुळे दर महिन्‍याच्या २० तारखेच्या आत वेतन देयक कार्यालयात सादर न करणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रादेशिक उपसंचालक यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षक असताना पदभरतीच्या मान्यता घेऊन पदे भरली त्यामुळे शासनाला करोडो रुपयाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. तसेच जिल्ह्यात १५ शिक्षक अतिरिक्त असतांना केवळ एकाच शिक्षकाचा समायोजन आदेश काढला असल्याने ह्या प्रकरणात अनियमितता झाली असल्याने हा आदेश रद्द करून सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन नियमांचे पालन करून करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. यापूर्वी प्रादेशिक उपसंचालकांच्या सूचना तथा आदेशाला केराची टोपली दाखवून जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणांत अनियमितता व गैरव्‍यवहार झाल्‍याने निदर्शनास आल्यामुळे कार्यालयातील वरिष्ठ लिपीक मंगेश कोडापे यांची विभागीय चौकशी करून तोपर्यंत त्‍यांची झालेल्या पदोन्नतीला स्थगिती देऊन त्‍यांना कार्यमुक्‍त करु नये असे आदेश प्रादेशिक उपसंचालकांनी सहाय्यक आयुक्तांना सभेमध्ये दिले. तसेच आश्रम शाळा कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व प्रोत्साहन भत्ता लाभ व थकबाकी देण्यात यावी, वरिष्ठ/निवड वेतनश्रेणी, जिल्हानिहाय संच मान्यता बाबत सद्यस्थिती, अतिरिक्त शिक्षकांचा समायोजन प्रश्न, नियमबाह्य प्राथमिक मुख्याध्यापक मंजुरी रद्द करणे, १०, २०, ३० आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणे, दर महिन्‍याला मुख्याध्यापकांच्या मासिक बैठका आयोजित करणे, प्रलंबित वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके, डीसीपीएस धारकांच्या हिशोबचिठ्ठ्या, सातव्‍या वेतन आयोगाचा चौथा हप्‍ता, नियतबाह्य वेतनवाढ रोखल्‍याबाबत आदेश रद्द करणे, अर्जित रजा रोखीकरण, अनुकंपा प्रकरणे व इतर प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.
यावेळी प्रादेशिक उपसंचालक विजय साळवे, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, महा. राज्य माध्य. शि. महामंडळाचे जिल्ह्याध्यक्ष जगदीश जुनगरी, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण धोबे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव ठाकरे, कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, आश्रम शाळा विभागाचे जिल्हाध्यक्ष डी.बी.गोखरे, जिल्हाकार्यवाह किशोर नगराळे, विमाशिचे मनोज वासाडे, उपाध्यक्ष नामदेव ठेंगणे, कोषाध्यक्ष दिगांबर कुरेकर, शहर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, जिवती तालुका अध्यक्ष नीळकंठ पाचभाई, सुरेश निमगडे, एम. जि. टेमने, प्रभाकर पारखी, डॉ. विजय हेलवटे, दिलीप मोरे, प्रकाश कुंभारे, एस. जे. टोंगे, एस. डी. गोंगले, सी. एच. मत्ते, आर.के. राठोड, एम. आर. गंधारे, डी. एस. चौधरी, आर. एम. बोरकर, एम. एस. ढवस, ए. सी. बावणे, पी. एम. वनकर, ए. बी. लांजेवार, बी. एम. भोयर, एस. व्ही. बांदूरकर, एस. एस. वासेकर व विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे पदाधिकारी, आश्रम शाळा विभागाचे पदाधिकारी, सदस्‍य व समस्याग्रस्त शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते.
Irregularities in Social Welfare Department
Dispose of pending cases immediately: MLA Sudhakar Adbale
