💥 NHM च्या 15,010 कंत्राटी कर्मचारी झाले 'परमनंट
💥 मूलभूत वेतनासह DA व TA मिळणार
#Loktantra Ki Awaaz
मुंबई, 30 जुन : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत महाराष्ट्रभर कार्यरत असलेल्या सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या 15,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा करत शासनाने मंगळवारी शासन निर्णय (GR) जारी केला. या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार असून, त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान मूलभूत वेतनासह महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) देण्यात येणार आहे. या निर्णयासाठी राज्य शासनाने वार्षिक ₹1,153.60 कोटी खर्चालाही मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करून निकष निश्चित करण्यात आले. या समितीच्या शिफारशी आणि 25 जून 2026 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर शासनाने अंतिम शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयानुसार, 25 जून 2026 पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाईल. समकक्ष पद निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू वेतनश्रेणीचा विचार केला जाणार आहे. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विभाग आवश्यक अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करतील.
सेवा समायोजनानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतनासह महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळणार असून, सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित राहणार आहे.
मात्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या सेवा समायोजनामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेले रजेचे नियमच पुढेही लागू राहतील.
शासनाने हेही स्पष्ट केले आहे की, निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे पूर्णपणे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. त्या पदांवर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही आणि अनुकंपा तत्त्वावरही त्याचा लाभ मिळणार नाही.
भविष्यात अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळ प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत (Outsourcing) किंवा सेवा करार पद्धतीने नियुक्त करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. तसेच भविष्यातील पदनिर्मिती वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच केली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
Maharashtra State Government's big decision, 15,010 contractual employees of NHM become 'permanent', will get DA and TA along with basic salary
#MaharashtraStateGovernment'sbigdecisionMaharashtra
#15,010contractualEmployeesofNHMbecomePermanentwill
#getDAandTAalongwithbasicsalary #NHM
#MaharashtraNHM
